भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को एक नया “मास्टर सर्कुलर” जारी किया है, जो सभी पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डिफेंस, रेलवे और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं।
🔍 मुख्य बिंदु:
1. पेंशन में देरी पर 8% ब्याज
अगर आपकी मासिक पेंशन, एरियर या किसी भी प्रकार की पेंशन भुगतान में देरी होती है, तो बैंक को अब 8% सालाना ब्याज के साथ पेनल्टी चुकानी होगी। यह ब्याज प्रति दिन के हिसाब से (प्रो रेटा) लगेगा।
📌 उदाहरण:
अगर आपकी ₹40,000 की पेंशन एक महीने (30 दिन) लेट हो जाती है, तो आपको लगभग ₹263 अतिरिक्त ब्याज मिलेगा।
2. ऑटोमेटिक प्रोसेस
इस ब्याज या पेनल्टी के लिए पेंशनर को कोई आवेदन, शिकायत या क्लेम नहीं करना होगा। बैंक की जिम्मेदारी है कि वह खुद ही डिले और ब्याज की गणना करके राशि आपके खाते में क्रेडिट करे।
3. सीनियर सिटीजन के लिए विशेष व्यवस्था
जो पेंशनर शारीरिक रूप से असमर्थ हैं — जैसे हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने में असमर्थ — उनके लिए बैंक को दो स्वतंत्र गवाहों (जिनमें एक बैंक का स्टाफ होना चाहिए) की मदद से भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
4. यदि बैंक नियमों का पालन नहीं करता?
- बैंक पर RBI की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- पेंशनर उपभोक्ता फोरम या अन्य कानूनी विकल्पों के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
5. RBI का उद्देश्य
- पेंशनरों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
- बैंकों की जवाबदेही तय करना।
- वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और सुविधा देना।
✅ आपकी अगली कार्रवाई क्या हो?
- अपने पेंशन अकाउंट की डिटेल्स चेक करें।
- पेंशन की डेट और क्रेडिट की तारीख का रिकॉर्ड रखें।
- किसी भी डिले की स्थिति में बैंक स्टेटमेंट से अंतर नोट करें।
📄 सर्कुलर की कॉपी कहाँ मिलेगी?
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🙏 निष्कर्ष:
देश के पेंशनर्स ने अपनी जिंदगी के स्वर्णिम वर्ष देश की सेवा में दिए हैं। अब बैंकों और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें समय पर और पूरा हक दिया जाए। RBI का यह कदम स्वागत योग्य है और उम्मीद है कि सभी बैंक इसे ईमानदारी से लागू करेंगे।
