Military Veterans Welfare
Rules, Regulations and Updated orders & Instructions on Indian Defence related issues
Exposing the Reality: 95% ESM Posts Remain Vacant Every Year रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों (76.82) और पूर्व सैनिकों (ESM) के उम्मीदवारों (30.14) के कट-ऑफ अंकों में भारी अंतर को उजागर करने वाले हालिया बयान ने बहस छेड़ दी है। हालांकि ऐसे आंकड़े यह संकेत देते हैं कि पूर्व … Read more
India took a significant leap in advancing indigenous quantum research with the inauguration of the Quantum Technology Research Centre (QTRC) by the Defence Research and Development Organisation (DRDO) on May 27, 2025, at Metcalfe House, New Delhi. The state-of-the-art facility was inaugurated by Dr. Samir V Kamat, Secretary, Department of Defence R&D and Chairman, DRDO, … Read more
In a significant move to enhance welfare and responsiveness towards ex-servicemen, veer naris (war widows), and their families, the Veterans & ECHS Node of HQ Eastern Command has launched a dedicated Veterans’ Helpline. The helpline will serve as a central contact point for resolving grievances, coordinating services, and improving support for the veteran community across … Read more
The Income Tax Department has rolled out major changes to the Income Tax Return (ITR) process for Assessment Year 2025-26. These changes aim to enhance transparency, verification, and compliance by mandating detailed disclosures for various deductions. Taxpayers claiming deductions under sections like 80C, 80D, 80E, and others must now fill out specific annexures with supporting … Read more
Recently, several media outlets sparked anxiety among retired government employees by claiming that the Centre has decided to withdraw dearness allowance (DA) hikes and Pay Commission benefits through new rules introduced in the Finance Act 2025. Understandably, such news created a wave of concern in the pensioner community. But before you believe these headlines, let’s … Read more
A dedicated team of experienced advocates based in Kolkata is now offering comprehensive legal assistance to Military Veterans, Serving Soldiers, Government Employees, and Pensioners. This initiative has been designed to help those who have selflessly served the nation, ensuring that they receive the justice and entitlements they rightfully deserve. Expertise in Service Matters The legal … Read more
भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी, मुख्य रक्षा अध्यक्ष (Chief of Defence Staff – CDS) जनरल अनिल चौहान ने आज जम्मू-कश्मीर स्थित उधमपुर में भारतीय सेना की उत्तरी कमान और हरियाणा स्थित चंडीमंदिर मिलिट्री स्टेशन में पश्चिमी कमान का दौरा किया। यह यात्रा हाल ही में संपन्न ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद की स्थिति का … Read more
In an extraordinary display of courage, dedication, and supreme sacrifice, Rifleman Ravi Kumar of the Jammu and Kashmir Light Infantry (63 Rashtriya Rifles) has been posthumously awarded the Kirti Chakra, India’s second-highest peacetime gallantry award. His bravery and selfless actions during a counter-terrorist operation on 12 September 2023 serve as a shining example of the … Read more
भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, एक नया Unified Pension Scheme (UPS) पेश किया गया है, जो मौजूदा National Pension System (NPS) और पुराने Old Pension Scheme (OPS) के बीच का एक संतुलन प्रदान करता है। इस लेख में हम UPS, NPS और OPS के प्रमुख पहलुओं की तुलना … Read more
हमें गर्व है कि हम कर्नल मनप्रीत सिंह के परिवार से हैं” — श्रीमती जगमीत ग्रेवाल, कीर्ति चक्र विजेता शहीद की पत्नी भारत मां के वीर सपूतों की शौर्यगाथाएं इतिहास के पन्नों में अमर होती हैं। उन्हीं अमर योद्धाओं में एक नाम है कर्नल मनप्रीत सिंह का, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया … Read more
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में 1 अप्रैल 2025 को एक नया “मास्टर सर्कुलर” जारी किया है, जो सभी पेंशनभोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डिफेंस, रेलवे और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं। 🔍 मुख्य बिंदु: … Read more
प्रस्तावना आज हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय — सुप्रीम कोर्ट — की। वहां तक पहुंचना आम बात नहीं होती। यह न्याय का वह मंदिर है, जहां देश का आम नागरिक तब पहुंचता है जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है। आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं, वह एक … Read more
यहाँ पुस्तक ‘Ready, Relevant and Resurgent: A Blueprint for the Transformation of India’s Military’ पर आधारित एक व्यापक हिंदी लेख प्रस्तुत है। यह पुस्तक भारत के सैन्य परिवर्तन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शिका है और इसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखा गया है। 🔔 पुस्तक विमोचन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ … Read more
27 साल की लड़ाई के बाद मिला न्याय भारतीय सेना के एक पूर्व जवान को आखिरकार 27 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। यह कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि हजारों उन सैनिकों की भी है जो अपने हक के लिए वर्षों तक सिस्टम से लड़ते हैं। यह … Read more
संपत्ति कर में छूट देश की रक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen – ESM) के लिए सरकार द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं और छूटें प्रदान की जाती हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सुविधा है संपत्ति कर (Property Tax) में छूट। यह लेख इस विषय पर विस्तार से जानकारी देगा कि … Read more
Clarity on UPS भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 2025 को Unified Pension Scheme (UPS) की घोषणा की गई है, जो एक नया विकल्प है National Pension System (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। UPS को लेकर बहुत से कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मन में कई सवाल हैं – खासकर Voluntary … Read more
सैनिक स्कूल : Its Glory हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति की शिक्षा से ओतप्रोत सैनिक स्कूल में पढ़े। लेकिन अब भारत सरकार ने केवल यह सपना देखने का ही नहीं, बल्कि सैनिक स्कूल खोलने का अवसर भी आम नागरिकों, शैक्षणिक संस्थानों, एनजीओ और निजी संगठनों को दिया … Read more
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय : Notional Increment 20 मई 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ, 2017 में शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई पर पूर्ण विराम लग गया। यह मामला था नोशनल इंक्रीमेंट (Notional Increment) को लेकर, जिसे लेकर एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ने पहल की थी। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के … Read more
पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक खास सौगात आई है सेना मुख्यालय की ओर से। यह नई सुविधा 7 मार्च 2025 से प्रभाव में आ गई है, यानी बैक डेट से लागू हो चुकी है। 🔧 क्या है नई सुविधा? अब तक अगर किसी ECHS लाभार्थी को ज़रूरी जीवन रक्षक उपकरण (life-saving equipment) … Read more
Issues related to pay and allowances are typically reviewed and addressed by the Pay Commission, which is constituted every ten years to revise the salary structure and service conditions of government employees, including defence personnel. One long-standing issue pertains to the anomaly in pay fixation for re-employed ex-servicemen, specifically Personnel Below Officer Rank (PBOR), which … Read more