(NCJCM की 21 मांगों का विस्तृत विश्लेषण)

8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इस बीच NCJCM (National Council Joint Consultative Machinery) की ड्राफ्टिंग कमेटी ने सरकार के सामने 21 महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं। इन मांगों में सबसे बड़ा और चर्चित प्रस्ताव है—

👉 मौजूदा 18 Pay Levels को घटाकर केवल 7 Pay Levels करना।

यह बदलाव अगर लागू होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की पूरी वेतन संरचना बदल सकती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

🔴 1. न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) – ₹69,000 की मांग

NCJCM की पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग:

न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 किया जाए
यह गणना 5 सदस्यीय परिवार (Family Unit) को आधार मानकर की गई है
हाल ही में परिवार की परिभाषा में हुए बदलाव को भी इसमें शामिल किया गया है

👉 इसका सीधा मतलब:
सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल संभव

🔴 2. Fitment Factor – 3.833 की मांग

7वें वेतन आयोग में Fitment Factor: 2.57
8वें वेतन आयोग के लिए प्रस्ताव: 3.833

👉 यह लागू हुआ तो:

वर्तमान वेतन में लगभग 3.8 गुना वृद्धि
कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को लाभ

🔴 3. Pay Levels में बड़ा बदलाव (18 से घटाकर 7)

अभी क्या है:

7वें वेतन आयोग में Pay Level 1 से 18 तक

प्रस्ताव क्या है:

इन्हें घटाकर केवल 7 Pay Levels कर दिया जाए

📊 प्रस्तावित नया Pay Structure

नया Pay Level	शामिल पुराने Levels	अनुमानित वेतन रेंज
Level 1	1	₹69,000 (Minimum)
Level 2	2–3	₹83,200 तक
Level 3	4–5	₹99,300 तक
Level 4	6	₹1,35,700
Level 5	7–8	₹1,82,500
Level 6	9–10	₹2,15,100
Level 7	11–17	उच्च प्रशासनिक स्तर

👉 Level 18 (Top Level) को अलग से रखने के बजाय, पूरी संरचना को सरल किया जा रहा है।

🔴 4. जनवरी 2026 से लागू करने की मांग

सभी लाभ 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाएं
एरियर (Arrears) भी उसी तारीख से दिया जाए

🔴 5. पेंशन से जुड़े बड़े बदलाव

Commutation Restore: 15 साल की जगह 11 साल में
One Rank One Pension (OROP):
- केवल सैनिकों तक सीमित न रहे
- सिविलियन कर्मचारियों को भी लागू किया जाए