8th Pay Commission Latest Update 2026: रक्षा मंत्रालय ने Data Collection के लिए नियुक्त किए दो Sub-Nodal Officers, जानिए किन कर्मचारियों का Data होगा Upload

आठवें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence – MoD) की ओर से एक महत्वपूर्ण Administrative Development सामने आया है। 16 नवंबर 2026 को जारी एक Office Memorandum के माध्यम से रक्षा मंत्रालय ने दो वरिष्ठ Group-A Officers को Sub-Nodal Officers के रूप में नामित किया है। इन अधिकारियों को 8th Pay Commission के Data Collection Portal पर कर्मचारियों से संबंधित Data Collect करने और Upload करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इस नए आदेश के बाद सरकारी कर्मचारियों और Defence Establishments में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह Data Collection केवल Ministry of Defence Secretariat के कर्मचारियों के लिए है या फिर इसका संबंध Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force के जवानों, JCOs तथा Commissioned Officers से भी है?

इस Article में हम 16 नवंबर 2026 के Office Memorandum में दी गई जानकारी, नामित अधिकारियों की जिम्मेदारियों और 8th Pay Commission की आगे की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे।

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16 नवंबर 2026 के Office Memorandum में क्या कहा गया है?

उपलब्ध Office Memorandum के अनुसार, यह आदेश भारत सरकार के Ministry of Defence की ओर से जारी किया गया है। इसका Subject है:

Nomination of Group-A Officers as Sub-Nodal Officers for Collection/Uploading of Data of Employees of MoD Secretariat on 8th CPC Data Collection Portal.

इस Subject से स्पष्ट होता है कि यह आदेश Ministry of Defence Secretariat के कर्मचारियों के Data Collection और Uploading से संबंधित है।

इस कार्य के लिए दो Under Secretaries को Sub-Nodal Officers के रूप में नामित किया गया है।

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दोनों अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियां

श्री नवीन कुमार सिंह – Under Secretary

इनकी जिम्मेदारी निम्नलिखित कर्मचारियों का Data Collect करके 8th CPC Data Collection Portal पर Upload करना है:

  • Group-A Employees
  • Group-B Employees
  • Group-C Employees
  • MTS Employees को छोड़कर अन्य संबंधित कर्मचारी

श्री गिरिराज मीणा – Under Secretary

इनको निम्नलिखित कर्मचारियों का Data Collection और Uploading करने की जिम्मेदारी दी गई है:

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  • Group-C MTS Employees
  • Retired Employees
  • Serving Employees of MoD Secretariat

इस प्रकार दोनों अधिकारियों के बीच कर्मचारियों की अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया है।

यह Office Memorandum अपर सचिव (Additional Secretary), भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय श्री अभय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी किया गया है।

क्या इस आदेश का संबंध Army, Navy और Air Force के जवानों से है?

यह इस पूरे आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

Office Memorandum के Subject में स्पष्ट रूप से Employees of MoD Secretariat का उल्लेख किया गया है। इसलिए इस विशेष आदेश को Indian Army, Indian Navy और Indian Air Force के सभी Serving Personnel, JCOs, ORs तथा Commissioned Officers के Data Collection का आदेश मानना सही नहीं होगा।

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यहां दो अलग-अलग व्यवस्थाओं को समझना जरूरी है:

Ministry of Defence Secretariat: इस आदेश के तहत रक्षा मंत्रालय के Secretariat में कार्यरत कर्मचारियों और संबंधित Retired Employees का Data Collect एवं Upload करने की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है।

Defence Services Personnel: Army, Navy और Air Force के सैन्यकर्मियों का Pay, Allowances, Service Conditions और Pension से संबंधित Data अलग-अलग Defence Establishments तथा संबंधित Administrative Channels के माध्यम से Commission को उपलब्ध कराया जा सकता है।

इसलिए केवल इस Office Memorandum के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सेना के जवानों और अधिकारियों का Data इसी आदेश के तहत Upload किया जाएगा।

साथ ही, इसका यह अर्थ भी नहीं है कि Defence Personnel आठवें वेतन आयोग के दायरे से बाहर हैं। 8th CPC के गठन और Memorandum Submission से संबंधित आधिकारिक जानकारी में Defence Forces Personnel का स्पष्ट उल्लेख है। India+1

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8th Pay Commission का Data Collection क्यों महत्वपूर्ण है?

किसी भी Central Pay Commission के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक विभिन्न Ministries, Departments और Organisations से कर्मचारियों के Service तथा Financial Data को प्राप्त करना होता है।

इसी Data के आधार पर Commission विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर सकता है, जैसे:

  • वर्तमान Pay Structure और Pay Matrix
  • विभिन्न Pay Levels में कर्मचारियों की संख्या
  • Basic Pay और Allowances
  • विभिन्न Departments में Manpower Position
  • Salary Expenditure और Pension Expenditure
  • कर्मचारियों की Recruitment और Retirement से संबंधित आंकड़े
  • मौजूदा Service Conditions और अन्य Financial Liabilities

इन जानकारियों का उपयोग Commission अपनी Recommendations तैयार करने में कर सकता है।

हालांकि, किसी विशेष Data Set की वास्तविक सामग्री और उसकी आवश्यकता Commission द्वारा संबंधित Ministry या Department को दिए गए निर्देशों पर निर्भर करेगी।

8th CPC Online Data Collection Portal पर क्या व्यवस्था है?

आठवें वेतन आयोग ने Data Collection के लिए एक अलग Online Data Portal भी उपलब्ध कराया है।

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इस Portal के माध्यम से Ministries, Departments, Organisations और Offices से आवश्यक Data निर्धारित Format में मांगा जा रहा है।

आयोग की Official Website पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार:

  • विभिन्न Ministries और Departments को Data Collection के लिए अलग-अलग Links और Formats उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
  • संबंधित Departments को Online Portal के माध्यम से Data Submit करना है।
  • Physical Data, Excel Sheets की Hard Copies अथवा सामान्य Email के माध्यम से भेजे गए Data को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

इससे स्पष्ट होता है कि Data Collection एक निर्धारित Digital Process के तहत किया जा रहा है। India

Official Data Collection Portal: 8th CPC Online Data Portal

8th Pay Commission की Website पर क्यों नहीं दिख रहे नए Updates?

इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू 8th Central Pay Commission की Official Website से जुड़ा है।

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यदि आप आयोग की Official Website के What’s New Section को देखेंगे, तो वहां उपलब्ध नवीनतम Public Notice 21 September 2026 का है। यह Notice Mumbai Visit से संबंधित है, जो 22 और 23 October 2026 को आयोजित की गई थी। India+1

हालांकि, Official Calendar में आयोग की अलग-अलग Meetings और Visits का Schedule उपलब्ध कराया जाता रहा है।

यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना होगा:

  • Website पर Public Updates जारी करना एक अलग प्रक्रिया है।
  • Ministries और Departments के साथ Internal Correspondence एक अलग Administrative Process है।
  • Data Collection और Departmental Coordination का कार्य Public Notice जारी किए बिना भी चल सकता है।

इसलिए Website पर नया Update दिखाई नहीं देने का मतलब यह नहीं है कि आयोग का काम रुक गया है।

8th Pay Commission को Report देने के लिए कितना समय मिला है?

भारत सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था।

आयोग की अध्यक्ष Justice Ranjana Prakash Desai हैं। इसके Part-time Member Professor Pulak Ghosh और Member-Secretary श्री Pankaj Jain हैं।

आयोग को अपनी Recommendations और Report प्रस्तुत करने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की Report लगभग मई 2027 तक आने की समय-सीमा में है। India+1

इस अवधि में विभिन्न Ministries, Departments, Employee Associations, Pensioners’ Organisations और अन्य Stakeholders से जानकारी एवं सुझाव लेकर आयोग अपनी Recommendations तैयार करेगा।

क्या 8th CPC से Salary और Pension में बढ़ोतरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है?

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि Data Collection शुरू होने या अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपे जाने का मतलब Salary और Pension Revision का Final होना नहीं है।

अभी निम्नलिखित विषयों पर आयोग की अंतिम Recommendations की प्रतीक्षा है:

  • New Fitment Factor
  • Minimum Basic Pay
  • Revised Pay Matrix
  • Allowances में बदलाव
  • Pension और Family Pension Revision
  • Defence Personnel के Pay और Allowances
  • Military Service Pay (MSP)
  • Disability Pension और अन्य संबंधित Benefits

इन सभी विषयों पर अंतिम निर्णय आयोग की Recommendations और उसके बाद सरकार की स्वीकृति के आधार पर होगा।

इसलिए किसी भी संभावित Salary Hike या Pension Increase के बारे में अभी अपुष्ट आंकड़ों को Official Decision नहीं समझना चाहिए।

Defence Employees और Pensioners के लिए इस Update का क्या महत्व है?

16 नवंबर 2026 का यह Office Memorandum बताता है कि Ministry of Defence के स्तर पर 8th Pay Commission से संबंधित Departmental Data Collection की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

Defence Personnel और Defence Pensioners के लिए भी यह आयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि Defence Forces Personnel को भी आयोग के सामने अपनी Pay, Allowances और Service Conditions से जुड़े विषय रखने का अवसर मिला है।

इस संबंध में Serving Employees, Defence Personnel और Pensioners से संबंधित Associations तथा Organisations की Representations और Memorandums लेने की प्रक्रिया भी आयोग की Official Website पर प्रकाशित की गई थी। India

आने वाले समय में आयोग की Recommendations में Defence Personnel और Pensioners से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर क्या निर्णय सामने आते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

8th Pay Commission के संदर्भ में 16 नवंबर 2026 को Ministry of Defence की ओर से जारी यह Office Memorandum एक महत्वपूर्ण Administrative Development है।

दो वरिष्ठ Under Secretaries को Sub-Nodal Officers के रूप में नामित करना यह दर्शाता है कि रक्षा मंत्रालय के Secretariat स्तर पर कर्मचारियों के Data Collection और Uploading का काम आगे बढ़ रहा है।

हालांकि, इस आदेश का सीधा संबंध MoD Secretariat के कर्मचारियों से है। इसे Army, Navy और Air Force के सभी जवानों तथा अधिकारियों के Data Uploading का आदेश समझना उचित नहीं होगा।

फिलहाल कर्मचारियों और Pensioners को आयोग की Official Recommendations और Government Decisions की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

ESM Info Club की सलाह: 8th Pay Commission से संबंधित किसी भी Salary Hike, Fitment Factor या Pension Revision की खबर पर विश्वास करने से पहले Official Government Order और 8CPC Website पर उपलब्ध जानकारी अवश्य जांचें।

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Disclaimer: यह Article उपलब्ध Office Memorandum के विवरण और 8th Central Pay Commission की Official Website पर प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इसे किसी Final Pay Revision Order या Salary/Pension Increase की घोषणा के रूप में न लें। संबंधित Government Orders को ही अंतिम और प्रामाणिक माना जाना चाहिए।

Official Reference: 8th Central Pay Commission Official Website | Online Data Collection Portal

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