Central Administrative Tribunal (CAT), Allahabad Bench ने re-employed Ex-Servicemen के लिए 300 days Leave Encashment से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। यह फैसला Original Application No. 1044 of 2023, Ram Vilas & Others vs Union of India & Others, में 11 August 2025 को दिया गया।
इस मामले में आवेदक Ex-Servicemen थे, जिन्होंने Armed Forces से retirement के बाद Central Government establishments में re-employment किया था। उनकी re-employed service समाप्त होने के बाद उन्हें 300 days leave encashment का भुगतान नहीं किया गया। CAT Allahabad ने संबंधित आदेश को quash करते हुए applicants को 300 days leave encashment देने का निर्देश दिया।
इस फैसले का महत्व क्या है?
यह फैसला उन Ex-Servicemen के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो:
- Armed Forces से retirement के बाद Central Government service में re-employed हुए हैं;
- नई नौकरी में उनकी service conditions direct recruits के समान थीं;
- उन्होंने pay scale या post protection नहीं मांगी;
- re-employment समाप्त होने पर earned leave/half pay leave जमा थी;
- और उन्हें यह कहकर 300 days leave encashment से वंचित किया गया कि retirement के समय पहले ही leave encashment मिल चुकी थी।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि CAT का निर्णय एक specific factual and legal context में है। इसलिए इसे हर प्रकार के re-employed pensioner पर स्वतः लागू होने वाला सार्वभौमिक आदेश नहीं माना जाना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
इस Original Application में तीन applicants थे। Tribunal के रिकॉर्ड के अनुसार, Applicants No. 1 और 2 ने respondents के establishment में लगभग 15 वर्ष, जबकि Applicant No. 3 ने लगभग 19 वर्ष सेवा की। वे क्रमशः 2020 और 2021 में superannuate हुए। उन्हें pension और अन्य benefits मिले, लेकिन 300 days leave encashment का भुगतान नहीं किया गया।
एक applicant द्वारा representation भी दी गई थी, जिसे reject करते हुए respondents ने DoPT O.M. dated 27.06.2017 तथा Rule 39(6)(a)(iii) of CCS (Leave) Rules का हवाला दिया। Respondents का interpretation था कि पहले की service और re-employment की service को मिलाकर अधिकतम 300 days की सीमा लागू होगी।
Applicants ने इस interpretation को चुनौती दी।
Applicants ने क्या दलील दी?
Applicants की मुख्य दलील थी कि Rule 39(6)(a)(iii) को अकेले पढ़कर उनके leave encashment benefit को सीमित नहीं किया जा सकता।
उन्होंने Rule 34 और Rule 39(2)(a) के साथ संबंधित DoPT instructions को पढ़ने की मांग की। उनका कहना था कि Armed Forces से retirement के बाद उन्होंने respondents के organisation में Ex-Army Personnel के रूप में fresh re-employment लिया था।
उनके अनुसार, applicable instructions में ऐसा स्पष्ट नहीं था कि Armed Forces की previous service में मिली leave encashment को नई re-employed service के साथ इस तरह club किया जाए कि नई service के अंत में 300 days का benefit ही समाप्त हो जाए।
Applicants ने यह भी बताया कि कुछ अन्य similarly placed personnel को समान benefit दिए जाने का उदाहरण मौजूद था।
Respondents का क्या कहना था?
Respondents ने इसके विपरीत Rule 39(6)(a)(iii) पर reliance किया।
उनका कहना था कि applicants पहले Armed Forces में service कर चुके थे और retirement के समय उन्हें leave encashment मिल चुकी थी। इसलिए re-employment के बाद दूसरी बार 300 days leave encashment का benefit नहीं दिया जा सकता।
Respondents ने यह भी कहा कि previous service में प्राप्त leave encashment को ध्यान में रखते हुए maximum 300 days की cumulative limit लागू होगी।
यही मुख्य विवाद था:
क्या Armed Forces से retirement के समय मिली leave encashment को re-employed Central Government service के अंत में मिलने वाली leave encashment के साथ club करके 300 days की overall ceiling लगाई जा सकती है?
Rule 39(6)(a)(iii) में क्या प्रावधान है?
Tribunal ने Rule 39(6)(a)(iii) को विस्तार से देखा।
इस provision के अनुसार, retirement के बाद re-employed Government servant की re-employment समाप्त होने पर earned leave और half pay leave के cash equivalent का payment किया जा सकता है, subject to a maximum of 300 days, जिसमें retirement के समय allowed encashment की अवधि भी शामिल है।
यही provision respondents के मुख्य defence का आधार था।
लेकिन Tribunal ने केवल Rule 39(6)(a)(iii) को नहीं देखा। उसने इसे Rule 34, Rule 39(2)(a), DoPT clarifications और re-employed Ex-Army Personnel की specific circumstances के साथ पढ़ा।
Rule 34: Re-employed व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण provision
CAT Allahabad ने Rule 34 of CCS (Leave) Rules, 1972 पर विशेष ध्यान दिया।
Rule 34 कहता है कि retirement के बाद re-employed व्यक्ति के मामले में Leave Rules इस प्रकार लागू होंगे जैसे उसने re-employment की तारीख को पहली बार Government service में प्रवेश किया हो।
इस provision की interpretation इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण रही।
Tribunal ने इस बात पर विचार किया कि re-employment को किस प्रकार देखा जाना चाहिए और क्या previous service के leave benefits को mechanically नई service के साथ जोड़ देना उचित होगा।
Rule 39(2)(a) और 300 Days Leave Encashment
Tribunal ने Rule 39(2)(a) को भी examine किया।
इसके अनुसार, normal retirement age पर retire होने वाले Government servant को retirement की तारीख पर credit में मौजूद Earned Leave और Half Pay Leave के cash equivalent का payment maximum 300 days तक किया जा सकता है।
इसलिए मामला केवल previous retirement पर मिली leave encashment का नहीं था, बल्कि यह भी देखना था कि re-employment के दौरान earned leave किस प्रकार treat की जाएगी।
DoPT O.M. dated 27 June 2017 का क्या प्रभाव था?
Respondents ने DoPT O.M. dated 27.06.2017 पर भी reliance किया था।
इस O.M. में clarification दिया गया था कि retirement के बाद re-employed persons को Rule 39(6)(a)(iii) के तहत maximum 300 days leave encashment दी जा सकती है, जिसमें retirement के समय allowed encashment की अवधि भी शामिल होगी।
लेकिन CAT Allahabad ने applicants की particular service conditions और अन्य relevant provisions को देखते हुए respondents की interpretation को स्वीकार नहीं किया।
CAT Allahabad ने क्या पाया?
Tribunal ने पाया कि applicants ने ऐसी posts पर re-employment स्वीकार किया था जिनमें previous pay scale/post की protection नहीं थी।
इस आधार पर Tribunal ने कहा कि उनकी service conditions direct recruits के समान दिखाई देती हैं।
Tribunal के अनुसार, applicants ने:
- नई notified posts पर appointment स्वीकार की;
- previous pay scale की protection नहीं ली;
- previous post की protection नहीं ली;
- recruitment rules की terms and conditions स्वीकार कीं;
- और उसी के अनुसार duties perform कीं।
इन circumstances में Tribunal ने माना कि applicants 300 days leave encashment के entitled हैं।
क्या Armed Forces की previous leave encashment को club किया जा सकता है?
यह इस judgment का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Respondents का कहना था कि applicants को Armed Forces से retirement के समय leave encashment मिल चुकी थी, इसलिए previous और present service को club करके केवल maximum 300 days तक benefit दिया जा सकता है।
लेकिन Tribunal ने इस conclusion को स्वीकार नहीं किया।
CAT Allahabad ने कहा कि applicants की परिस्थितियों में respondents का यह निष्कर्ष कि previous और present service को club करके 300 days की सीमा लगाई जाए, acceptable नहीं है। Tribunal ने re-employed service में Earned Leave और Half Pay Leave के credit को ध्यान में रखते हुए re-employment के termination/superannuation पर maximum 300 days leave encashment का entitlement स्वीकार किया।
Madhya Pradesh High Court के फैसले का भी हवाला
इस मामले में Applicants ने Smt. Shanti Devi & Others (L.Rs. of deceased Nityanand Sharma) vs Union of India & Others, Writ Petition No. 2343/2009, के 24 July 2024 के judgment पर reliance किया।
CAT Allahabad ने उस judgment के relevant portions को भी consider किया।
Madhya Pradesh High Court ने Rule 34 की interpretation करते हुए माना था कि re-employed व्यक्ति के लिए Leave Rules re-employment की तारीख से ऐसे लागू होते हैं जैसे वह उस तारीख को पहली बार Government service में आया हो।
CAT Allahabad ने इस judgment को अपने reasoning में support के रूप में लिया और कहा कि re-employed Government servant को CCS (Leave) Rules के तहत leave encashment का benefit मिल सकता है।
CAT Allahabad का अंतिम आदेश
सभी arguments और applicable rules पर विचार करने के बाद CAT Allahabad ने Original Application No. 1044/2023 को allow कर दिया।
Tribunal ने:
- Respondents द्वारा पारित impugned order dated 21.11.2023 को quash किया;
- सभी applicants को 300 days leave encashment देने का निर्देश दिया;
- Payment को certified copy of the Order प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर करने को कहा;
- Pending MAs को disposed of माना;
- और No order as to cost किया।
Re-employed Ex-Servicemen के लिए इसका क्या मतलब है?
यह judgment खासकर उन Ex-Servicemen के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने Armed Forces से retirement के बाद Central Government establishment में re-employment किया और बाद में उस re-employed service से retire/superannuate हुए।
ऐसे मामलों में निम्न points को carefully examine किया जाना चाहिए:
| Point | क्या देखना चाहिए? |
| Previous Service | Armed Forces से retirement |
| Re-employment | Retirement के बाद Central Government service |
| Appointment | नई post पर appointment की conditions |
| Pay Protection | क्या previous pay/post protection मिली थी? |
| Leave Credit | Re-employed service में EL/HPL कितना जमा हुआ? |
| Previous Encashment | Armed Forces retirement पर कितनी leave encashment मिली? |
| Governing Rules | CCS (Leave) Rules तथा applicable DoPT instructions |
| Retirement from Re-employment | Re-employed service कब समाप्त हुई? |
| Claim | 300 days leave encashment का दावा |
| CAT Judgment | OA 1044/2023, decided 11.08.2025 |
क्या सभी Re-employed Ex-Servicemen को 300 Days Leave Encashment मिलेगी?
इस judgment को पढ़ते समय यह सावधानी बहुत जरूरी है।
CAT Allahabad ने applicants की specific service conditions और applicable rules के आधार पर relief दिया है। Judgment में विशेष रूप से यह factor महत्वपूर्ण था कि applicants ने notified posts पर re-employment स्वीकार किया था, बिना previous pay scale या post protection के, और उनकी service conditions direct recruits के समान मानी गईं।
इसलिए केवल यह तथ्य कि कोई व्यक्ति Ex-Serviceman है और retirement के बाद re-employed हुआ है, अपने-आप में हर मामले में 300 days leave encashment की guarantee के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
हर individual case में appointment order, re-employment terms, leave account, previous encashment और applicable rules की जांच आवश्यक होगी।
यदि Leave Encashment नहीं मिली है तो क्या करें?
यदि कोई re-employed Ex-Serviceman इस प्रकार की स्थिति में है, तो सबसे पहले अपने records को व्यवस्थित करना चाहिए।
आवश्यक documents
- Armed Forces retirement/discharge documents
- Previous service leave encashment details
- Re-employment appointment letter
- Re-employment terms & conditions
- Pay fixation documents
- Leave account/leave statement
- Retirement/superannuation order
- Leave encashment calculation sheet, यदि उपलब्ध हो
- Department द्वारा claim rejection/order
- पहले दिए गए representations
- Department के replies
- समान मामलों के orders/judgments
इसके बाद applicable CCS (Leave) Rules और संबंधित DoPT instructions के आधार पर case की examination की जा सकती है।
Important: यह फैसला किसके लिए सबसे अधिक relevant है?
विशेष रूप से उन Ex-Servicemen के लिए यह judgment ध्यान देने योग्य है जिन्होंने:
Armed Forces Retirement → Central Government Re-employment → Long Service → Superannuation
का route अपनाया है और re-employed service समाप्त होने पर 300 days leave encashment के claim को previous retirement पर मिली leave encashment के आधार पर reject किया गया है।
लेकिन claim करने से पहले अपनी service conditions को इस judgment के facts से compare करना आवश्यक है।
Judgment का सार एक नजर में
Case: Ram Vilas & Others vs Union of India & Others
Case No.: OA No. 1044 of 2023
Court: Central Administrative Tribunal, Allahabad Bench
Date: 11 August 2025
Issue: Re-employed Ex-Servicemen को 300 days Leave Encashment
Key Rules: Rule 34, Rule 39(2)(a), Rule 39(6)(a)(iii), CCS (Leave) Rules, 1972
Important DoPT O.M.: 27.06.2017
Decision: OA Allowed
Relief: 300 days leave encashment
Time allowed: Certified copy प्राप्त होने से 3 months
Impugned order: 21.11.2023 — quashed.
Ex-Servicemen के लिए बड़ी राहत की उम्मीद
CAT Allahabad का यह निर्णय re-employed Ex-Servicemen के leave encashment rights के संदर्भ में महत्वपूर्ण judicial development है। विशेष रूप से उन मामलों में जहां re-employed employee ने नई Government post को बिना previous pay scale/post protection के स्वीकार किया हो, यह judgment एक महत्वपूर्ण precedent के रूप में उपयोगी हो सकता है।
हालांकि, इसे automatic entitlement for every re-employed Ex-Serviceman नहीं माना जाना चाहिए। Individual service conditions और applicable rules का examination आवश्यक है।
जो Ex-Servicemen अपने 300 days leave encashment claim को लेकर confused हैं, उन्हें अपने appointment order, leave statement और previous retirement leave encashment records को मिलाकर इस judgment से तुलना करनी चाहिए।
Source / Judgment
Central Administrative Tribunal, Allahabad Bench — OA No. 1044 of 2023, Ram Vilas & Others vs Union of India & Others, Order dated 11.08.2025. The uploaded judgment records the complete reasoning and final direction for 300 days leave encashment.