8th Pay Commission Latest News 2026: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) से serving defence personnel, Ex-Servicemen (ESM), defence pensioners, family pensioners और Central Government employees को काफी उम्मीदें हैं। Fitment Factor 3.83, minimum pay revision, pension enhancement, OROP anomalies, Military Service Pay (MSP), Dearness Allowance (DA), Dearness Relief (DR) और medical facilities जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में हैं।
वीडियो में प्रस्तुत मांगों के अनुसार, रक्षा कर्मियों और पेंशनरों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव है। इनमें हर दो साल में OROP revision, 11–12 साल में pension commutation restoration, 60% family pension, 6% annual increment और 10% interim relief जैसी मांगें शामिल हैं।
लेकिन Ex-Servicemen और pensioners को यह समझना जरूरी है कि ये सभी आंकड़े या तो प्रस्तावित मांगें हैं या संबंधित संगठनों द्वारा सुझाए गए सुधार। इन्हें अभी से approved government benefits नहीं माना जाना चाहिए।
ESM Info Club के इस विशेष लेख में जानिए 8th Pay Commission के सामने उठाए गए प्रमुख मुद्दे, उनका संभावित प्रभाव और official updates कहां चेक करें।
8th Central Pay Commission 2026: Latest Update
भारत सरकार ने 3 November 2025 को 8th Central Pay Commission के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने Central Government employees, defence personnel, pensioners और उनके प्रतिनिधि संगठनों से सुझाव एवं memorandums आमंत्रित किए।
आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, memorandum जमा करने की समय-सीमा 15 June 2026 थी। इसके बाद आयोग ने विभिन्न शहरों में stakeholders के साथ बातचीत की। Bengaluru में 7 और 8 October 2026 को आयोग की निर्धारित बैठकें भी हुईं।
इस प्रक्रिया का उद्देश्य वेतन, पेंशन, allowances, service conditions और अन्य संबंधित मुद्दों पर अलग-अलग stakeholders के विचार समझना है। हालांकि, किसी संगठन द्वारा मांग रखे जाने का अर्थ यह नहीं है कि आयोग ने उसे स्वीकार कर लिया है। अंतिम परिणाम आयोग की recommendations और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।
1. Fitment Factor 3.83: क्या Defence Personnel की Salary और Pension बढ़ेगी?
8th Pay Commission से संबंधित प्रमुख मांगों में Fitment Factor 3.83 भी शामिल है। यह आंकड़ा कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तावित minimum pay revision से जुड़ा है।
Fitment Factor का इस्तेमाल वर्तमान basic pay को नए pay structure में निर्धारित करने के लिए किया जाता है। लेकिन वास्तविक salary revision केवल एक गुणक से तय नहीं होता; इसमें नया pay matrix, allowances, existing pay structure और सरकार के अंतिम निर्णय की भूमिका भी होती है।
Fitment Factor 3.83 की मांग क्यों?
प्रस्ताव के समर्थन में कुछ कर्मचारी संगठनों ने minimum pay को ₹18,000 से बढ़ाकर ₹69,000 करने का सुझाव दिया है। इन दोनों आंकड़ों का अनुपात लगभग 3.83 है।
यह एक union-side proposal है, न कि 8th Pay Commission द्वारा घोषित final fitment factor।
Defence personnel और pensioners के लिए महत्वपूर्ण सवाल हैं:
- क्या नया pay matrix सभी eligible categories को समान आधार पर cover करेगा?
- क्या Defence pensioners की basic pension भी revised formula से निर्धारित होगी?
- क्या अलग-अलग ranks और pay levels के लिए अलग considerations होंगे?
- क्या minimum pay और fitment factor से संबंधित प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे?
इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर आयोग की recommendations और उसके बाद जारी होने वाले सरकारी आदेशों से ही मिलेगा।
2. OROP Revision: Ex-Servicemen की चार प्रमुख मांगें
One Rank One Pension (OROP) defence pensioners के लिए एक महत्वपूर्ण pension framework है। Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW) ने 1 July 2024 से लागू OROP revision के लिए आधिकारिक आदेश और pension tables प्रकाशित किए हैं।
इसके बावजूद, वीडियो में प्रस्तुत मांगों में OROP से जुड़ी निम्नलिखित समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
(a) OROP Anomalies का समाधान
विभिन्न ranks, qualifying service और retirement periods से जुड़े pension differences की शिकायतों की समीक्षा करके genuine anomalies दूर करने की मांग है।
(b) Premature Retirement लेने वाले कर्मियों को लाभ
Premature retirement वाले eligible personnel के लिए OROP entitlement और उससे जुड़ी विसंगतियों को स्पष्ट एवं न्यायसंगत बनाने की मांग की गई है। वास्तविक eligibility संबंधित OROP rules और लागू आदेशों पर निर्भर करेगी।
(c) हर दो साल में OROP Revision
मौजूदा पांच-वर्षीय revision framework के स्थान पर हर दो साल में pension revision करने का प्रस्ताव रखा गया है।
(d) Eligible Reservists को OROP का लाभ
शेष eligible reservists को लागू नियमों के अनुसार OROP का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
ESM Info Club Note: OROP revision की वर्तमान आधिकारिक व्यवस्था और भविष्य में प्रस्तावित biennial revision को अलग-अलग समझना चाहिए। हर दो साल में revision अभी एक मांग है, लागू नियम में स्वतः हुआ बदलाव नहीं।
3. ECHS Facilities और Fixed Medical Allowance (FMA)
Defence pensioners और उनके परिवारों के लिए healthcare एक महत्वपूर्ण welfare issue है।
ECHS Room Entitlement
प्रस्ताव है कि ECHS के तहत General Ward, Semi-Private Ward और Private Ward की सुविधा को eligible beneficiaries के लिए अधिक flexible बनाया जाए, जिसमें निर्धारित contribution या applicable rules के आधार पर voluntary choice का विकल्प हो।
यह मांग है; इसे वर्तमान ECHS entitlement में पहले से उपलब्ध सार्वभौमिक अधिकार नहीं समझना चाहिए।
Fixed Medical Allowance में वृद्धि
Fixed Medical Allowance (FMA) में वृद्धि और उसे medical inflation से link करने की मांग भी रखी गई है।
इसका उद्देश्य उन pensioners को बेहतर financial support देना है जो applicable conditions के तहत medical facilities के बदले fixed allowance प्राप्त करते हैं।
4. Defence Personnel के लिए Allowances और Annual Increment
वेतन आयोग के सामने allowances और annual increment की समीक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है।
Same Risk, Same Allowance
Hard Risk और Hardship Allowance के लिए समान जोखिम और समान कठिनाई के आधार पर न्यायसंगत व्यवस्था की मांग है।
Military Service Pay (MSP)
MSP की restructuring और इसके निर्धारण में समानता लाने का प्रस्ताव रखा गया है। Defence personnel की विभिन्न categories और ranks के लिए MSP की applicability तथा entitlement संबंधित नियमों के अधीन रहती है।
Annual Increment 3% से बढ़ाकर 6%
वर्तमान pay structure में लागू annual increment के स्थान पर minimum 6% annual increment की मांग की गई है।
यदि ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो इससे कर्मचारियों के basic pay progression पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक increment rate आयोग की सिफारिश और सरकार की स्वीकृति से ही तय होगा।
Defence Personnel के लिए Entry Pay Level 5
प्रस्ताव में defence personnel के लिए entry pay level को Level 5 से शुरू करने की मांग भी शामिल है। इसका व्यापक प्रभाव अलग-अलग ranks, recruitment categories और pay structure पर निर्भर करेगा।
Leave Travel Concession (LTC)
LTC rules को अधिक flexible और व्यापक बनाने की मांग है, ताकि पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को यात्रा संबंधी सुविधाओं का बेहतर लाभ मिल सके।
5. Leave Encashment, Extra Leave और Bonus में बदलाव
Leave Encashment Limit: 300 से 450 Days
Retirement के समय leave encashment की सीमा को 300 दिनों से बढ़ाकर 450 दिन करने का प्रस्ताव दिया गया है।
यह प्रस्ताव स्वीकार होने पर eligible employees के retirement benefits पर प्रभाव डाल सकता है। फिलहाल इसे स्वीकृत लाभ नहीं माना जाना चाहिए।
Counter-Insurgency Operations में 30 Days Extra Leave
Counter-Insurgency Operations में तैनात सैन्य कर्मियों के operational stress और mental well-being को ध्यान में रखते हुए 30 दिन का अतिरिक्त annual leave देने की मांग है।
Non-Productivity Linked Bonus का नाम बदलना
सैन्य कर्मियों के Non-Productivity Linked Bonus को ‘Operational Preparedness Bonus’ या ‘Operational Readiness Bonus’ के रूप में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है।
इसका उद्देश्य सैन्य सेवा की operational readiness और विशिष्ट जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से मान्यता देना है।
Exemplary Character पर Additional Increment
प्रस्ताव में उन कर्मियों को retirement के समय pensionary benefits की गणना के लिए एक अतिरिक्त increment देने की मांग है, जो सिपाही से लेकर Chief तक exemplary character के साथ सेवा पूरी करते हैं।
इसका लाभ, यदि मंजूर हुआ, तो संबंधित eligibility conditions और लागू आदेशों के आधार पर तय होगा।
6. Pension Commutation Restoration: 15 साल के बजाय 11–12 साल?
Defence pensioners की प्रमुख मांगों में Pension Commutation की restoration period कम करना भी शामिल है।
Commutation के तहत pension का एक निर्धारित हिस्सा lump sum के रूप में लिया जाता है। लागू नियमों के अनुसार commuted portion की बहाली वर्तमान व्यवस्था में 15 वर्ष बाद होती है।
वीडियो में प्रस्तुत मांग के अनुसार, बदलती life expectancy, interest rates और commutation calculations को देखते हुए restoration period को घटाकर 11–12 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
यहां तीन बातें समझना जरूरी है:
- Current rule: लागू नियमों के तहत सामान्य restoration period 15 वर्ष है।
- Proposed demand: इसे घटाकर 11–12 वर्ष करना।
- Present status: इस प्रस्ताव को स्वतः लागू मानने का आधार नहीं है।
जब तक सरकार कोई नया आदेश जारी नहीं करती, pensioners को अपने मौजूदा entitlement के अनुसार ही pension calculations समझनी चाहिए।
7. Family Pension 60% और Basic Pension 70% करने की मांग
Pension revision के अंतर्गत family pension और retired personnel की basic pension से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए हैं।
Family Pension: 30% से 60%
सामान्य family pension को 30% से बढ़ाकर 60% करने की मांग की गई है।
यह एक प्रस्तावित बदलाव है। Family pension की वास्तविक दर pension category, qualifying conditions और लागू सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित होती है। इसे सभी family pensioners के लिए घोषित वृद्धि नहीं माना जाना चाहिए।
Basic Pension को 70% तक बढ़ाने की मांग
वीडियो में defence personnel की basic pension को ऐतिहासिक आधार पर 70% अथवा last pay के न्यूनतम 67% तक बहाल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
इस प्रकार की मांग को लागू करने के लिए pension fixation formula, rank structure, qualifying service और अन्य संबंधित नियमों की समीक्षा आवश्यक होगी।
Honorary Rank Pension Anomalies
Honorary rank प्राप्त personnel के monetary benefits और OROP के बाद उत्पन्न pension differences को दूर करने की मांग भी उठाई गई है।
यह विषय विशेष रूप से उन veterans के लिए महत्वपूर्ण है जो honorary rank और pension fixation के बीच अंतर को लेकर समस्याओं का सामना करते हैं।
8. DA/DR Merger और 10% Interim Relief
50% DA/DR को Basic Pay और Basic Pension में Merge करना
Dearness Allowance (DA) serving employees को और Dearness Relief (DR) eligible pensioners को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है।
मांग है कि DA/DR के 50% स्तर को basic pay और basic pension में merge किया जाए।
हालांकि, DA/DR का किसी निर्धारित प्रतिशत पर पहुंचना अपने आप merger का अधिकार पैदा नहीं करता। इसके लिए स्पष्ट सरकारी निर्णय आवश्यक होगा।
10% Interim Relief
8th Pay Commission की प्रक्रिया और नई pay structure के लागू होने में संभावित समय को देखते हुए 10% interim relief देने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है।
यह एक मांग है। किसी भी अंतरिम राहत की राशि, eligibility और payment date का निर्धारण संबंधित सरकारी आदेश से ही होगा।
9. MACP, Additional Pension और Patient Care Allowance
MACP: तीन के स्थान पर चार Financial Upgradations
Modified Assured Career Progression (MACP) scheme के अंतर्गत eligible employees को निर्धारित service conditions और अन्य शर्तों के अनुसार financial upgradations मिलते हैं।
प्रस्ताव है कि मौजूदा तीन financial upgradations के स्थान पर कम-से-कम चार MACP दिए जाएं, प्रत्येक छह साल की सेवा के अंतराल पर।
इस मांग का उद्देश्य career stagnation कम करना और लंबे समय तक promotion न मिलने वाले कर्मचारियों को बेहतर financial progression उपलब्ध कराना है।
Additional Pension की शुरुआत 65 वर्ष से
वीडियो में अतिरिक्त pension की शुरुआत 80 वर्ष के बजाय 65 वर्ष की आयु से करने का प्रस्ताव रखा गया है।
यह एक महत्वपूर्ण pension-related demand है, लेकिन इसे वर्तमान नियमों में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए।
Patient Care Allowance (PCA)
पात्र defence personnel के लिए Patient Care Allowance को अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। वास्तविक entitlement संबंधित duty, eligibility और लागू आदेशों के आधार पर तय होगा।
10. Senior-Junior Pay Anomaly और X-Group Pay Difference
Senior-Junior Pay Anomaly
कुछ परिस्थितियों में senior employee की basic pay junior employee से कम होने की शिकायत सामने आती है। इस समस्या के समाधान के लिए मांग है कि उपलब्ध Personnel Occurrence Report (POR) और service records के आधार पर genuine anomalies का स्वतः परीक्षण किया जाए।
इसका उद्देश्य eligible मामलों में अनावश्यक individual representations और repeated correspondence की आवश्यकता कम करना है।
X-Group Pay Anomaly
2016 से पहले और उसके बाद retire हुए eligible personnel के बीच X-Group Pay से जुड़े अंतर को दूर करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
इस विषय का प्रभाव संबंधित pay fixation rules, service period और लागू pension revision orders पर निर्भर करेगा।
11. Disability Pension, War Injury Benefits और SPARSH सुधार
Disability Pension और War Injury Benefits
Defence personnel के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में बेहतर financial protection की मांग की गई है:
- Disability Pension और War Injury Pension
- Gratuity और ex-gratia compensation
- Insurance benefits
- Disability-related financial assistance
- Eligible beneficiaries के लिए medical और welfare support
इन benefits की वास्तविक राशि और पात्रता संबंधित casualty pension rules, insurance terms और लागू सरकारी आदेशों के अनुसार निर्धारित होती है।
SPARSH Portal में Human Intervention
SPARSH (System for Pension Administration—Raksha) defence pension administration के लिए एक महत्वपूर्ण digital platform है।
कुछ pensioners को नाम, spelling, spacing या service records में clerical differences के कारण verification और pension processing में कठिनाई हो सकती है।
मांग है कि ऐसे genuine मामलों में उचित human intervention और grievance redressal की सुविधा उपलब्ध हो, ताकि छोटी तकनीकी त्रुटियों के कारण eligible pensioners को अनावश्यक परेशानी न हो।
Pension-related समस्याओं के लिए pensioners को अपने official records, PPO और संबंधित documents के साथ निर्धारित grievance channels का इस्तेमाल करना चाहिए।
12. Social Security, Toll Tax Exemption और Agnipath Scheme Review
Widows और Dependents के लिए Financial Security
War widows, eligible family pensioners, dependent parents और persons with disabilities की financial security मजबूत करने का प्रस्ताव है।
इसके साथ fixed allowances को automatic indexation से जोड़ने की मांग भी की गई है, ताकि बढ़ती महंगाई के अनुरूप सहायता की समीक्षा हो सके।
Toll Tax Exemption
Serving soldiers और Ex-Servicemen के लिए toll plazas पर आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए toll tax exemption की मांग की गई है।
लेकिन सभी Ex-Servicemen को सभी toll plazas पर blanket exemption प्राप्त है, ऐसा मानना सही नहीं होगा। किसी भी छूट की applicability संबंधित नियमों और आधिकारिक अधिसूचनाओं पर निर्भर करती है।
Agnipath Scheme की समीक्षा
Agnipath Scheme की समीक्षा और सुधार की मांग में विशेष रूप से Agniveers की disability, medical care और death-related benefits पर ध्यान देने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित सुधारों में शामिल हैं:
- Disability की स्थिति में उचित financial protection।
- आवश्यक medical treatment और hospital facilities।
- सेवा के दौरान मृत्यु की स्थिति में पात्र परिवारों के लिए उचित compensation और welfare benefits।
- लागू नियमों के अनुसार disability और death-related entitlements की स्पष्टता।
इन प्रस्तावों को वर्तमान Agniveer service terms में स्वतः लागू बदलाव के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।
13. 8th Pay Commission Demands: Quick Reference Table
नीचे वीडियो में प्रस्तुत प्रमुख मांगों का संक्षिप्त सार दिया गया है।
| विषय | प्रस्तावित मांग | वर्तमान स्थिति |
| Fitment Factor | 3.83 | मांग; final factor घोषित नहीं |
| Annual Increment | न्यूनतम 6% | प्रस्ताव |
| OROP Revision | हर 2 साल में | मौजूदा framework में बदलाव की मांग |
| Family Pension | 60% | प्रस्ताव |
| Pension Commutation | 11–12 साल में restoration | वर्तमान सामान्य अवधि 15 वर्ष |
| Leave Encashment | 450 दिन | प्रस्ताव |
| Interim Relief | 10% | प्रस्ताव |
| MACP | 4 upgradations | प्रस्ताव |
| Additional Pension | 65 वर्ष से | प्रस्ताव |
| DA/DR Merger | 50% पर merger | प्रस्ताव |
| Fixed Medical Allowance | वृद्धि और medical inflation linkage | प्रस्ताव |
| Entry Pay Level | Level 5 | प्रस्ताव |
| ECHS Room Entitlement | अधिक flexible choice | प्रस्ताव |
| Agnipath Scheme | Disability और death benefits में सुधार | प्रस्ताव |
महत्वपूर्ण: यह table मांगों का सार है, सरकार द्वारा स्वीकृत benefits की सूची नहीं।
14. Ex-Servicemen और Pensioners को अब क्या करना चाहिए?
8th Pay Commission की प्रक्रिया के दौरान serving personnel, retired defence personnel और family pensioners को कुछ व्यावहारिक कदम उठाने चाहिए।
- Official updates देखें: आयोग की वेबसाइट और DESW के pension circulars को नियमित रूप से चेक करें।
- Pension documents सुरक्षित रखें: PPO, revised PPO, service records, discharge book और pension payment details व्यवस्थित रखें।
- OROP tables verify करें: अपने rank, qualifying service और pension category के अनुसार लागू official tables देखें।
- SPARSH details check करें: Personal details, bank details और pension records में त्रुटियां हों तो निर्धारित grievance mechanism के माध्यम से सुधार कराएं।
- Rumours से बचें: WhatsApp या YouTube पर दिखाई गई संभावित salary और pension figures को official order के बिना final न मानें।
- Representations की स्थिति समझें: आयोग की घोषित submission window बंद हो चुकी है। भविष्य में कोई नया opportunity या official process घोषित होने पर ही उसी के अनुसार कदम उठाएं।
Official Websites for Updates
- 8th Central Pay Commission: https://8cpc.gov.in/
- Department of Ex-Servicemen Welfare: https://desw.gov.in/
- DESW Pension Circulars: https://desw.gov.in/en/pension-circulars
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q1. What is the expected Fitment Factor of the 8th Pay Commission?
Fitment Factor 3.83 की मांग कुछ employee organisations ने प्रस्तुत की है। यह आयोग द्वारा finalised या सरकार द्वारा approved factor नहीं माना जाना चाहिए।
Q2. क्या 8th Pay Commission से Defence Pensioners की Pension बढ़ेगी?
Pension revision आयोग के विचाराधीन महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। वास्तविक वृद्धि, calculation formula और implementation date आयोग की recommendations तथा सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही स्पष्ट होंगे।
Q3. क्या Family Pension 30% से बढ़ाकर 60% कर दी गई है?
नहीं। यहां 60% family pension को एक प्रस्तावित मांग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लागू family pension rate के लिए संबंधित official rules देखें।
Q4. क्या Pension Commutation की बहाली अब 11 या 12 साल में होगी?
वर्तमान सामान्य व्यवस्था में restoration period 15 वर्ष है। 11–12 साल में restoration एक प्रस्तावित बदलाव है, जब तक कोई नया सरकारी आदेश जारी न हो।
Q5. क्या 50% DA/DR को Basic Pay और Pension में merge किया जाएगा?
यह एक मांग है। DA/DR का 50% होने से merger स्वतः लागू नहीं होता। इसके लिए स्पष्ट सरकारी निर्णय आवश्यक होगा।
Q6. क्या Ex-Servicemen को सभी toll plazas पर toll tax exemption मिलेगी?
सभी Ex-Servicemen के लिए blanket toll exemption का दावा नहीं किया जा सकता। छूट की applicability संबंधित सरकारी नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार जांचनी चाहिए।
Q7. 8th Pay Commission के official updates कहां मिलेंगे?
आयोग की वेबसाइट https://8cpc.gov.in/ और Department of Ex-Servicemen Welfare की वेबसाइट https://desw.gov.in/ पर संबंधित notices, memorandums और pension circulars चेक किए जा सकते हैं।
Conclusion: Defence Personnel और Pensioners की उम्मीदें 8th Pay Commission से
8th Pay Commission केवल salary revision का विषय नहीं है। Defence personnel और Ex-Servicemen के लिए pension parity, OROP anomalies, disability benefits, medical facilities, family security, commutation restoration और service-related allowances भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
Fitment Factor 3.83, 60% family pension, 6% annual increment, 450 days leave encashment और 11–12 साल में commutation restoration जैसी मांगें व्यापक चर्चा का हिस्सा हैं। लेकिन किसी भी मांग को approved benefit मानने से पहले official recommendations और government orders की पुष्टि करना जरूरी है।
ESM Info Club का उद्देश्य serving personnel, Ex-Servicemen, defence pensioners, war widows और उनके परिवारों तक सही, उपयोगी और तथ्य-आधारित जानकारी पहुंचाना है।
देश की सेवा करने वाले जवानों और उनके परिवारों के लिए बेहतर financial security, transparent pension administration और न्यायसंगत pay structure एक महत्वपूर्ण विषय है। आयोग के अंतिम निर्णय और सरकारी आदेश आने तक official updates पर नजर रखें।
Jai Hind! Jai Bharat!