OROP योजना के तहत पेंशन का संशोधन पिछले तीन वर्षों से लंबित है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में OROP के कार्यान्वयन के समय निर्धारित संशोधित पेंशन OROP-2 पाने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

हम में से ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हैं कि OROP में विसंगति को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था और कोर्ट को न्याय देने में काफी साल लग गए।

सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के मामले की सक्रिय सुनवाई के बाद, जिसे फरवरी और मार्च 2022 के दौरान सूचीबद्ध किया गया था, शीर्ष अदालत ने 16 मार्च 2022 को फैसला सुनाया है। केस का शीर्षक: भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन (एक अखिल भारतीय संघ) सैन्य वयोवृद्ध संगठन का प्रतिनिधित्व बनाम भारत संघ पूर्व सैनिक कल्याण विभाग रक्षा सचिव मंत्रालय | रिट याचिका (सिविल) 419/2016।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकारी रक्षा प्राधिकरण को ओआरओपी संशोधन को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जो जुलाई 2019 से देय है और इस अवधि के लिए बकाया राशि भी जारी करने के लिए।

Bench ने निर्देश दिया है कि नीति के अनुसार पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया 1 जुलाई, 2019 से प्रभावी की जाए और पेंशनभोगियों को 3 महीने के भीतर बकाया भुगतान किया जाए।

जस्टिस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत और विक्रम नाथ की बेंच ने एक्ससर्विसमैन एसोसिएशन “इंडियन एक्स-सर्विस मूवमेंट” द्वारा की गई चुनौती को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा है कि “हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि सरकार द्वारा एक पुनर्निर्धारण अभ्यास आयोजित किया जाना चाहिए। 7 नवंबर, 2015 की अधिसूचना के अनुसार ओआरओपी नीति में बताए गए अनुसार सेना कर्मियों को देय पेंशन के संबंध में 5 वर्ष की अवधि के लिए। 1 जुलाई, 2019 से पुन: निर्धारण अभ्यास और 3 महीने के भीतर सेना के जवानों को बकाया भुगतान किया जाना है”, Bench ने याचिका का निपटारा करते हुए आदेश दिया।

OROP बकाया पर ताजा समाचार जुलाई 2022

अब, रक्षा मंत्रालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार OROP Revision 2 को लागू करने में विफल रहा है और विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी ने पुष्टि की है कि मंत्रालय ने OROP के कार्यान्वयन के संबंध में आदेशों को लागू करने के लिए रक्षा मंत्रालय को 3 महीने और की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। चूंकि इस प्रक्रिया में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसमें पेंशन प्राधिकरण यानी PCDA आदि द्वारा निर्धारण तालिका तैयार करना शामिल है।

तो आप सितंबर 2022 तक अपने OROP Revision 2 और OROP Arrears के भुगतान की उम्मीद कर सकते हैं।